New Update List Crop Insurance: इन जिलों के किसानों के खातें में जमा होगा 400 करोड़ का फसल बीमा, देखीए लिंस्ट में अपना नाम|

New Update List Crop Insurance: प्राकृतिक आपदाओं के कारण, किसानों को उनकी कृषि फसलों में भारी नुकसान होता है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल को नुकसान होता है। इसलिए प्रधानमंत्री पिक बीमा योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन फसल बीमा कंपनियां अक्सर किसानों को फसल बीमा देने से हिचकती हैं। इससे किसानों को फसल बीमा के लिए उनके पास जाना पड़ रहा है।

इन जिलों के किसान खातें में होगा पैसा

जमा यहां देखिये अपना नाम

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रुपये शेष थे। 20 फीसदी यानी 160 करोड़ रुपये का भुगतान कंपनी के खर्च के लिए किया जाएगा, केवल 639 करोड़ रुपये छोड़कर, यानी इतनी ही राशि सरकार को मिलेगी। इस राशि से उन किसानों को तत्काल सहायता दी जाएगी जिन्होंने पिछले वर्ष बीमा का भुगतान किया था। राज्य सरकार को भेजा जा रहा है ऐसा प्रस्ताव…! New Update List Crop Insurance

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New Update List Crop Insurance भारत के राज्य में फसल बीमा के लिए बीज पैटर्न की चर्चा की गई है, या बीमा कंपनी की मांग के संबंध में विभिन्न पत्रों के आधार पर। सहायता मिलेगी। बीड जिले में वर्ष 2020-2021 में कुल 17 लाख 91 हजार किसानों को फसल बीमा से आच्छादित किया गया होगा, या 798 करोड़ फसल बीमा कंपनियों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में कवर किया गया होगा…!!!! crop insurance scheme

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New Update List Crop Insurance पूरे विश्व में भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है किसानों को फसलों के उत्पादन में तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे कई कारण हैं, जिनकी वजह से वे कड़ी मेहनत के बावजूद अच्छी फसल नहीं दे पाते हैं कभी-कभी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है |

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किसानों की इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया है | इस योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के बर्बाद होने पर उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है | इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को किसी भी प्रकार की आपदा के कारण हुए फसल के नुकसान पर बीमा प्रदान किया जाता है। इस स्कीम (PMFBY) के लिए केंद्र सरकार द्वारा 8 हजार 800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।