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Crop Insurance:  400 करोड़ की फसल बीमा सूची जारी तुरंत चेक करें अपना नाम..!

Crop Insurance

Crop Insurance: फसल बीमा पिछले सीजन में कंपनी ने महज 17 हजार किसानों को साढ़े तेरह करोड़ का मुआवजा बांट दिया, यानी 785 करोड़ रुपये बकाया। 20 फीसदी यानी 160 करोड़ रुपए लागत के तौर पर कंपनी को दिए जाएंगे, बाकी 639 करोड़ रुपए किसी तरह सरकार के खाते में जाएंगे। यह राशि सीधे उन किसानों को दी जाएगी जिन्होंने पिछले साल बीमा का भुगतान किया था। ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा रहा है…! फसल बीमा समाचार

400 करोड़ के फसल बीमा को मंजूरी इन किसानों के

खातों में राशि जमा होने लगी अपना नाम जांचें

फसल बीमा

Crop Insurance एक बीमा पॉलिसी है जो किसानों को उनकी फसलों के नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक वित्तीय सुरक्षा उपाय है जो किसानों को औद्योगिक आपदा या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। फसल बीमा पॉलिसियों के तहत, किसान अपनी फसलों के नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं।

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फसल बीमा एक प्रक्रिया है जिसमें किसानों की फसलों के नुकसान के लिए बीमा कवरेज प्रदान की जाती है। यह किसानों को अप्रत्याशित आपदा या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। फसल बीमा के माध्यम से, किसान अपनी फसल को नुकसान या कमी की स्थिति में पाए जाने पर मुआवजा प्राप्त कर सकता है।

Crop Insurance

फसल बीमा कार्यक्रम बाजार और सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्पन्न किया जाता है। यह एक प्रकार का बीमा होता है जिसमें किसान बीमा कंपनी को एक निश्चित राशि का प्रीमियम भुगतान करता है और बदले में कंपनी किसान को फसल के नुकसान के मामले में मुआवजा देती है।

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फसल बीमा में, किसान बीमा कंपनी के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रीमियम भुगतान करता है। फसल की प्रकृति, क्षेत्रीय मौसम, और पिछले वर्षों की फसल परिणामों के आधार पर प्रीमियम निर्धारित की जाती है। यदि किसान की फसल में नुकसान होती है, जैसे कि सूखा, बाढ़, हवाई आपदा, कीट-रोग आदि,

Crop Insurance News जहां राज्य भर में फसल बीमा के बीज पैटर्न पर चर्चा हो रही है, वहीं अब इस संबंध में विभिन्न पत्रों के आधार पर प्रशासन मांग के मौसम में सभी बीमित किसानों की मदद करने का प्रस्ताव लेकर आया है. पिछले साल मदद मिलेगी। 2020-2021 में बीड जिले में 17 लाख 91 हजार किसानों ने फसल बीमा का भुगतान किया, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हिस्से के माध्यम से किसानों ने फसल बीमा कंपनी को 798 करोड़ का भुगतान किया…!!!!

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